मुंबई : डिसेंबर २०१८मध्ये संपलेल्या तिमाहीत व्यावसायिक कर्जांत १४.४ टक्के वार्षिक वाढ झाल्याचे ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल-सिद्बी एमएसएमई पल्स’ अहवालाच्या पाचव्या आवृत्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलेल्या एकूण कर्जांमध्ये (एंटिटी व व्यक्ती अशा दोन्हींना) झपाट्याने वाढ झाली असून, एकूण रकमेमध्ये १९.३ टक्के कम्पाउंडेड अॅन्युअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) या दराने वाढ झाली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१८पर्यंत, भारतात बॅलन्सशीटवर दिसणारे एकूण क्रेडिट १११.१ लाख कोटी रुपये असून, त्यामध्ये ‘एमएसएमई’ क्रेडिट खाती २५.२ लाख कोटी रुपयांची आहेत. यामध्ये, एमएसएमई एंटिटींना दिलेले कर्ज व व्यक्तींना व्यवसायाच्या उद्देशाने दिलेले कर्ज या दोन्हींचा समावेश आहे. एनपीए दरांनी सावकाश घट दर्शवली असून, ‘लार्ज’ श्रेणीतील एनपीएमध्ये जून २०१८मधील २० टक्क्यांवरून डिसेंबर २०१८मध्ये १९टक्क्यांपर्यंत घट झाली आणि मिड श्रेणीतील एनपीएमध्ये जून २०१८मधील १८ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०१८मध्ये १६.५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली.
‘एमएसएमई पल्स’ हा ट्रान्सयुनियन सिबिल कमर्शिअल ब्युरो डाटावर आधारित तिमाही विश्लेषण अहवाल असतो. त्यामध्ये प्रोप्रायटरशिप/भागीदारी यांपासून सार्वजनिक सूचिबद्ध एंटिटींपर्यंत सात दशलक्षहून अधिक सक्रिय बिझनेस एंटिटी समविष्ट आहेत. बँका, एनबीएफसी, एचएफसी, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व अन्य नियमित कर्जदाते यांच्याकडून कर्ज व परतफेड यांविषयीची माहिती घेऊन दरमहा क्रेडिट डाटा अपडेट केला जातो.
या अहवालाविषयी बोलताना ‘सिद्बी’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मोहम्मद मुस्तफा म्हणाले, ‘एमएसएमई क्रेडिटवाढीचा वेग वाढणे व एनपीएमध्ये घट होणे, हे संबंधित श्रेणीतील संभाव्य वृद्धीचे व त्यामुळे परिणामी आर्थिक वाढीचे प्रबळ लक्षण आहे. ‘एमएसएमई पल्स’च्या या आवृत्तीमध्ये आढळलेल्या निष्कर्षांतून, न्यू-यू-क्रेडिट एमएसएमई कर्ज ग्राहकांमध्ये वाढ झाल्याचेही आढळले आहे. ‘एमएसएमई’ क्रेडिट सेक्टरमधून अर्थसाह्य मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे यातून अधोरेखित होते. अधिकाधिक ‘एमएसएमई’ नियमित बाजाराकडून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, भारतात व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने हे ट्रेंड अनुकूल व महत्त्वाचे आहेत. यामुळे आर्थिक समावेशकतेला चालना देण्यासाठीही मदत होईल.’
‘एमएसएमई पल्स’च्या या आवृत्तीतील एक महत्त्वाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘एमएसएमई’ क्रेडिटच्या बाबतीत कर्जाच्या संदर्भातील वाढलेली तीव्रता ही लक्षणीय सुधारणा आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत जीडीपीचा भाग म्हणून ‘एमएसएमई’ कर्जांमध्ये अंदाजे ४०० बेसिस पॉइंट (बीपीएस) वाढ होऊन हे प्रमाण डिसेंबर २०१८मध्ये १३.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, तर डिसेंबर २०१३मध्ये ते ९.६ टक्के इतके होते, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे. एंटिटी व व्यक्ती यांना दिलेल्या कर्जांमध्ये अनुक्रमे १३० बीपीएस व २६० बीपीएस सुधारणा झाल्याने ‘एमएसएमई’ कर्जांतील झपाट्याने वाढत्या तीव्रतेला चालना मिळाली आहे.
कर्जाच्या बाबतीतील तीव्रतेमध्ये झालेल्या वाढीबद्दल बोलताना, ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’चे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश पिल्लई म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्जांच्या बाबतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे; परंतु इतक्या प्रमाणातील वृद्धीची काळजीपूर्वक पाहणी करायला हवी. कर्ज देण्याचे प्रमाण इतक्या वेगाने वाढले, तर यंत्रणेमध्ये संभाव्य ताण येण्याची धोक्याची घंटा वाजू शकते. कर्जदात्यांनी लोन स्टॅकिंग, लेव्हरेज व डेट् बिल्ड-अप या संदर्भात आपल्या पोर्टफोलिओची सातत्याने तपासणी करावी, तर नियामकांनी सर्व जोखीम पद्धतशीरपणे नियंत्रणात ठेवावी.’
पिल्लई यांनी मुख्य प्रवाहातील क्रेडिट ब्युरो डाटाबेसमध्ये पर्यायी डाटा सोर्सचा समावेश करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. ते म्हणाले, ‘एमएसएमईंना जलद व स्वस्त प्रमाणात क्रेडिट उपलब्ध होण्याच्या हेतूने, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांना ट्रेड्समधून क्रेडिट डाटा उपलब्ध होण्याची परवानगी मिळावी. पर्यायी डाटाचा समावेश मुख्य प्रवाहातील ब्युरो डाटाबेसमध्ये केल्याने अनेक ‘एमएसएमईं’ना अर्थसाह्य मिळण्यासाठी मदत होईलच, शिवाय क्रेडिटविषयक जोखमीची अधिक पाहणी करता येईल.’
